Q1. Who is known as the Father of the Indian Constitution?
भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly. Due to his pivotal role in drafting the constitution, he is widely regarded as the Father of the Indian Constitution.
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के प्रारूपण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, उन्हें व्यापक रूप से भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है।
Q2. The Preamble of the Indian Constitution is based on the ‘Objectives Resolution’, drafted and moved by:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना ‘उद्देश्य संकल्प’ पर आधारित है, जिसे किसने तैयार और प्रस्तुत किया था?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The ‘Objectives Resolution’ was moved by Jawaharlal Nehru on December 13, 1946. It laid down the fundamental principles and philosophy that guided the framing of the constitution and later became the Preamble.
‘उद्देश्य संकल्प’ 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसने उन मौलिक सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया जिन्होंने संविधान के निर्माण का मार्गदर्शन किया और बाद में प्रस्तावना बन गया।
Q3. Which Article of the Indian Constitution deals with the ‘Right to Equality’?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘समानता के अधिकार’ से संबंधित है?
Correct Answer / सही उत्तर: A
Explanation / व्याख्या: Articles 14 to 18 of the Indian Constitution guarantee the Right to Equality to every citizen of India. This includes equality before law, prohibition of discrimination, equality of opportunity in matters of public employment, abolition of untouchability, and abolition of titles.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं। इसमें कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का अंत शामिल है।
Q4. The concept of Directive Principles of State Policy (DPSP) in the Indian Constitution has been borrowed from which country’s constitution?
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The framers of the Indian Constitution were inspired by the Irish Constitution to include the Directive Principles of State Policy (DPSP). These principles are guidelines for the state to follow in governance.
भारतीय संविधान के निर्माताओं को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) को शामिल करने के लिए आयरिश संविधान से प्रेरणा मिली। ये सिद्धांत शासन में राज्य के लिए दिशा-निर्देश हैं।
Q5. Who administers the oath of office to the President of India?
भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: According to Article 60 of the Constitution, the oath of office to the President is administered by the Chief Justice of India. In his absence, the senior-most judge of the Supreme Court available administers the oath.
संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार, राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। उनकी अनुपस्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।
Q6. What is the minimum age to be appointed as the Governor of a state in India?
भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: According to Article 157 of the Indian Constitution, a person must have completed the age of 35 years to be eligible for appointment as a Governor.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार, किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी।
Q7. The 73rd Constitutional Amendment Act is related to:
73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 gave constitutional status to the Panchayati Raj institutions. It added a new Part IX and the 11th Schedule to the Constitution.
1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने संविधान में एक नया भाग IX और 11वीं अनुसूची को जोड़ा।
Q8. Which article is referred to as the ‘Heart and Soul’ of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar?
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ कहा गया है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: Article 32 (Right to Constitutional Remedies) was called the ‘heart and soul’ of the Constitution by Dr. Ambedkar because it gives citizens the right to move the Supreme Court for the enforcement of their fundamental rights.
अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को डॉ. अम्बेडकर द्वारा संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ कहा गया था क्योंकि यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।
Q9. Money Bill can be introduced in which house of the Parliament?
धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है?
Correct Answer / सही उत्तर: A
Explanation / व्याख्या: According to Article 110 of the Constitution, a Money Bill can only be introduced in the Lok Sabha, and that too on the recommendation of the President.
संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और वह भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर।
Q10. Who presides over the joint sitting of the two Houses of Parliament?
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: A joint sitting of the Parliament is called by the President (Article 108) but is presided over by the Speaker of the Lok Sabha. In their absence, the Deputy Speaker of the Lok Sabha presides.
संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है (अनुच्छेद 108), लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में, लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं।
Q11. The power of Judicial Review in the Indian Constitution is borrowed from the constitution of:
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The concept of Judicial Review, which allows the judiciary to review the constitutionality of laws and executive orders, was borrowed from the Constitution of the United States of America.
न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, जो न्यायपालिका को कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की समीक्षा करने की अनुमति देती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार ली गई थी।
Q12. What is the quorum required for a meeting of the Lok Sabha?
लोकसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) क्या है?
Correct Answer / सही उत्तर: A
Explanation / व्याख्या: According to Article 100(3) of the Constitution, the quorum to constitute a meeting of either House of Parliament is one-tenth of the total number of members of the House. For Lok Sabha, this is 55 members.
संविधान के अनुच्छेद 100(3) के अनुसार, संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा है। लोकसभा के लिए यह संख्या 55 सदस्य है।
Q13. Fundamental Duties were added to the Constitution by which amendment?
किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The Fundamental Duties were incorporated in Part IV-A of our constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, on the recommendation of the Swaran Singh Committee.
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा हमारे संविधान के भाग IV-A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था।
Q14. The President of India can be removed from office by a process of impeachment under which Article?
भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Article 61 of the Indian Constitution lays down the procedure for the impeachment of the President of India for ‘violation of the Constitution’. The process can be initiated by either house of the Parliament.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 ‘संविधान के उल्लंघन’ के लिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है।
Q15. Which schedule of the Indian Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha?
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The Fourth Schedule of the Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha (Council of States) to the states and union territories.
संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा (राज्यों की परिषद) में सीटों के आवंटन से संबंधित है।
Q16. The power to create a new state in India rests with the:
भारत में एक नया राज्य बनाने की शक्ति किसमें निहित है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Article 3 of the Constitution empowers the Parliament to form new states, alter the areas, boundaries or names of existing states by a law passed by a simple majority.
संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को साधारण बहुमत से पारित कानून द्वारा नए राज्य बनाने, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने का अधिकार देता है।
Q17. The Election Commission of India is a:
भारत का चुनाव आयोग एक है:
Correct Answer / सही उत्तर: A
Explanation / व्याख्या: The Election Commission of India is an autonomous constitutional authority established under Article 324 of the Constitution. It is responsible for administering elections in India.
भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।
Q18. The term of office for the Comptroller and Auditor General (CAG) of India is:
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यकाल कितना होता है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The Comptroller and Auditor General (CAG) of India holds office for a term of six years or up to the age of 65 years, whichever is earlier.
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
Q19. Under which Article can the President declare a National Emergency?
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं?
Correct Answer / सही उत्तर: A
Explanation / व्याख्या: Article 352 empowers the President to declare a National Emergency when the security of India or a part of it is threatened by war, external aggression, or armed rebellion.
अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो।
Q20. The idea of a ‘Welfare State’ in the Indian Constitution is enshrined in its:
भारतीय संविधान में ‘कल्याणकारी राज्य’ का विचार किसमें निहित है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The Directive Principles of State Policy (Part IV) aim at establishing a social and economic democracy and set the goal of a ‘Welfare State’. They are not legally enforceable but are fundamental in the governance of the country.
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (भाग IV) का उद्देश्य एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और ‘कल्याणकारी राज्य’ का लक्ष्य निर्धारित करना है। वे कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं।
Q21. The power to issue writs like Habeas Corpus, Mandamus, etc., by the Supreme Court is provided under:
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जैसे रिट जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत प्रदान की गई है?
Correct Answer / सही उत्तर: A
Explanation / व्याख्या: Article 32 (Right to Constitutional Remedies) empowers the Supreme Court to issue various writs for the enforcement of Fundamental Rights. Article 226 gives a similar, but wider, power to the High Courts.
अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को एक समान, लेकिन व्यापक, शक्ति देता है।
Q22. Who is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha?
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: As per Article 64 and Article 89(1) of the Indian Constitution, the Vice-President of India is the ex-officio Chairman of the Council of States (Rajya Sabha).
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन सभापति होता है।
Q23. The Anti-Defection Law is contained in which Schedule of the Constitution?
दल-बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में निहित है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The Tenth Schedule, popularly known as the Anti-Defection Law, was added to the Constitution by the 52nd Amendment Act of 1985. It lays down the provisions for disqualification of members of Parliament and state legislatures on the ground of defection.
दसवीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल-बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, को 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रावधान करती है।
Q24. Who appoints the Chairman of the Union Public Service Commission (UPSC)?
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: According to Article 316 of the Constitution, the Chairman and other members of the Union Public Service Commission (UPSC) are appointed by the President of India.
संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
Q25. The Right to Property was removed from the list of Fundamental Rights by which amendment?
किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The 44th Amendment Act of 1978 removed the Right to Property from the list of Fundamental Rights. It is now a legal right under Article 300-A in Part XII of the Constitution.
1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। यह अब संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300-A के तहत एक कानूनी अधिकार है।
Q26. Which part of the Indian Constitution deals with ‘The Union and its Territory’?
भारतीय संविधान का कौन सा भाग ‘संघ और उसके क्षेत्र’ से संबंधित है?
Correct Answer / सही उत्तर: A
Explanation / व्याख्या: Part I of the Indian Constitution, consisting of Articles 1 to 4, deals with ‘The Union and its Territory’. It describes India as a ‘Union of States’.
भारतीय संविधान का भाग I, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 शामिल हैं, ‘संघ और उसके क्षेत्र’ से संबंधित है। यह भारत को ‘राज्यों का संघ’ के रूप में वर्णित करता है।
Q27. The system of ‘Dyarchy’ was introduced in the provinces by the:
प्रांतों में ‘द्वैध शासन’ की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The Government of India Act, 1919 (also known as the Montagu-Chelmsford Reforms) introduced the system of dyarchy in the provinces, dividing the provincial subjects into ‘transferred’ and ‘reserved’ subjects.
भारत सरकार अधिनियम, 1919 (जिसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है) ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की, जिसमें प्रांतीय विषयों को ‘हस्तांतरित’ और ‘आरक्षित’ विषयों में विभाजित किया गया।
Q28. The Finance Commission is constituted by the President every:
वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक:
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: Under Article 280 of the Constitution, the President of India is required to constitute a Finance Commission at the expiration of every fifth year or at such earlier time as the President considers necessary.
संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पहले समय पर जैसा राष्ट्रपति आवश्यक समझें, एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।
Q29. The concept of ‘Concurrent List’ in the Indian Constitution is borrowed from:
भारतीय संविधान में ‘समवर्ती सूची’ की अवधारणा कहाँ से ली गई है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The idea of the ‘Concurrent List’ and the provision for ‘joint sitting’ of both houses of Parliament were borrowed from the Constitution of Australia.
‘समवर्ती सूची’ का विचार और संसद के दोनों सदनों की ‘संयुक्त बैठक’ का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार लिया गया था।
Q30. Which constitutional amendment lowered the voting age from 21 to 18 years?
किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The 61st Constitutional Amendment Act of 1988 lowered the voting age for elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies from 21 years to 18 years.
1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
Q31. Who is the constitutional head of the state government?
राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The Governor is the constitutional head of the state, appointed by the President. While the Chief Minister is the real executive head, the Governor acts as the nominal head, and all executive actions of the state are formally taken in his/her name.
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्यपाल नाममात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, और राज्य के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उसके नाम पर किए जाते हैं।
Q32. The Eighth Schedule of the Indian Constitution deals with:
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The Eighth Schedule to the Constitution of India lists the official languages of the Republic of India. Currently, it recognizes 22 languages.
भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। वर्तमान में, यह 22 भाषाओं को मान्यता देती है।
Q33. Which of the following is not a fundamental right?
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है?
Correct Answer / सही उत्तर: D
Explanation / व्याख्या: The Right to Property was a Fundamental Right, but it was removed from the list by the 44th Amendment Act, 1978. It is now a legal right under Article 300-A.
संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा सूची से हटा दिया गया। यह अब अनुच्छेद 300-A के तहत एक कानूनी अधिकार है।
Q34. The maximum strength of the Lok Sabha as envisaged by the Constitution is:
संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम संख्या है:
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The maximum strength of the Lok Sabha is fixed at 550. Out of this, 530 members are to be the representatives of the states, and 20 members are to be the representatives of the union territories. The provision for two Anglo-Indian members was abolished by the 104th Amendment Act, 2019.
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 निर्धारित है। इसमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे। दो एंग्लो-इंडियन सदस्यों के प्रावधान को 104वें संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
Q35. Who has the power to declare a Financial Emergency under Article 360?
अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Article 360 empowers the President to proclaim a Financial Emergency if he is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened.
अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है।
Q36. The Council of Ministers is collectively responsible to the:
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: According to Article 75(3) of the Constitution, the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People (Lok Sabha). This is the bedrock of the parliamentary system of government.
संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह सरकार की संसदीय प्रणाली का आधार है।
Q37. The procedure for the amendment of the Constitution is laid down in:
संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किसमें निर्धारित की गई है?
Correct Answer / सही उत्तर: D
Explanation / व्याख्या: Part XX of the Constitution, which contains only Article 368, deals with the power of Parliament to amend the Constitution and its procedure. The concept was borrowed from South Africa.
संविधान का भाग XX, जिसमें केवल अनुच्छेद 368 है, संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। यह अवधारणा दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी।
Q38. What can be the maximum interval between two sessions of Parliament?
संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: According to Article 85 of the Constitution, the President must summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.
संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाना चाहिए जैसा वह उचित समझे, लेकिन एक सत्र में उसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में उसकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह महीने का अंतर नहीं होना चाहिए।
Q39. The concept of ‘Single Citizenship’ in India is taken from which country?
भारत में ‘एकल नागरिकता’ की अवधारणा किस देश से ली गई है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: India has a single citizenship system, meaning a person is a citizen of India and not of the state they reside in. This feature was borrowed from the British Constitution. The USA, in contrast, has a dual citizenship system.
भारत में एकल नागरिकता प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति भारत का नागरिक है, न कि उस राज्य का जहां वह रहता है। यह विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रणाली है।
Q40. Who is the guardian of the Fundamental Rights in India?
भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The Supreme Court is regarded as the guardian and protector of the Fundamental Rights of the citizens. It has the power to issue writs (under Article 32) and declare any law null and void if it violates these rights.
सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक और रक्षक माना जाता है। इसके पास रिट जारी करने (अनुच्छेद 32 के तहत) और किसी भी कानून को शून्य और अमान्य घोषित करने की शक्ति है यदि वह इन अधिकारों का उल्लंघन करता है।
Q41. The Residuary Powers of legislation under the Indian Constitution rest with:
भारतीय संविधान के तहत कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: According to Article 248, the Parliament has the exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List. This power is known as residuary power.
अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद को समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लिखित नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्ति है। इस शक्ति को अवशिष्ट शक्ति के रूप में जाना जाता है।
Q42. The members of the Rajya Sabha are elected for a term of:
राज्यसभा के सदस्य कितने कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The Rajya Sabha is a permanent body and is not subject to dissolution. However, its members are elected for a six-year term. One-third of its members retire every two years.
राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और यह विघटन के अधीन नहीं है। हालाँकि, इसके सदस्य छह साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं।
Q43. The first session of the Constituent Assembly was held on:
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The Constituent Assembly held its first meeting on December 9, 1946. Dr. Sachchidananda Sinha was elected as the temporary President of the Assembly, following the French practice.
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी। फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
Q44. The President’s Rule in a state can be declared under which article?
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Article 356 deals with the imposition of President’s Rule (State Emergency) in a state on the grounds of failure of constitutional machinery in that state. It is based on a report from the Governor.
अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) लगाने से संबंधित है। यह राज्यपाल की रिपोर्ट पर आधारित होता है।
Q45. Who was the first Chief Election Commissioner of India?
भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Sukumar Sen was the first Chief Election Commissioner of India, serving from 21 March 1950 to 19 December 1958. He oversaw India’s first two general elections in 1951–52 and 1957.
सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक कार्यरत रहे। उन्होंने 1951-52 और 1957 में भारत के पहले दो आम चुनावों की देखरेख की।
Q46. The words ‘Socialist’, ‘Secular’ and ‘Integrity’ were added to the Preamble by which amendment?
‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The 42nd Amendment Act of 1976 added three new words – Socialist, Secular and Integrity – to the Preamble. This is the only time the Preamble has been amended.
1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने प्रस्तावना में तीन नए शब्द – समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता – जोड़े। यह एकमात्र बार है जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया है।
Q47. The National Human Rights Commission (NHRC) is a:
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक है:
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The National Human Rights Commission (NHRC) is a statutory body, not a constitutional one. It was established in 1993 under the Protection of Human Rights Act, 1993.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। इसकी स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।
Q48. Which Article gives special status to the state of Jammu and Kashmir (now abrogated)?
कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था (अब निरस्त)?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Article 370 of the Indian Constitution granted special autonomous status to the state of Jammu and Kashmir. However, on August 5, 2019, the Government of India revoked most of this article’s provisions.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था। हालांकि, 5 अगस्त, 2019 को, भारत सरकार ने इस अनुच्छेद के अधिकांश प्रावधानों को निरस्त कर दिया।
Q49. The Attorney General of India holds office during the pleasure of the:
भारत के महान्यायवादी किसके प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं?
Correct Answer / सही उत्तर: D
Explanation / व्याख्या: As per Article 76(4), the Attorney General shall hold office during the pleasure of the President. This means the President can remove the Attorney General at any time.
अनुच्छेद 76(4) के अनुसार, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किसी भी समय महान्यायवादी को हटा सकते हैं।
Q50. The NITI Aayog was formed to replace which of the following institutions?
नीति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस संस्था को बदलने के लिए किया गया था?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The NITI Aayog (National Institution for Transforming India) was established on January 1, 2015, to replace the Planning Commission. It serves as the premier policy ‘Think Tank’ of the Government of India.
नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) की स्थापना 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग को बदलने के लिए की गई थी। यह भारत सरकार के प्रमुख नीति ‘थिंक टैंक’ के रूप में कार्य करता है।
Q51. What is ‘Zero Hour’ in Parliamentary procedure?
संसदीय प्रक्रिया में ‘शून्यकाल’ क्या है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: Zero Hour is an Indian parliamentary innovation. It is the time immediately following the Question Hour where members can raise matters of urgent public importance without any prior notice. It is not mentioned in the Rules of Procedure.
शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय है जहां सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठा सकते हैं। इसका उल्लेख प्रक्रिया के नियमों में नहीं है।
Q52. The Right to Education was added as a fundamental right by the:
शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The 86th Constitutional Amendment Act of 2002 inserted Article 21-A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group of six to fourteen years as a Fundamental Right.
2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21-A को शामिल किया ताकि छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके।
Q53. Who decides disputes regarding the election of the President of India?
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: According to Article 71 of the Constitution, all doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice-President shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final.
संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या उसके संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
Q54. The ‘Rule of Law’ is a feature of the Indian Constitution primarily borrowed from:
भारतीय संविधान में ‘कानून का शासन’ की विशेषता मुख्य रूप से किससे उधार ली गई है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The concept of ‘Rule of Law’, which means that no person is above the law and that every person is subject to the jurisdiction of ordinary courts, is a key principle of the British constitutional system, from which it was adopted into the Indian Constitution.
‘कानून का शासन’ की अवधारणा, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति सामान्य अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन है, ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली का एक प्रमुख सिद्धांत है, जहां से इसे भारतीय संविधान में अपनाया गया था।
Q55. Who is the chairman of the Inter-State Council?
अंतर-राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The Inter-State Council, established under Article 263 of the Constitution, is chaired by the Prime Minister of India. It aims to promote coordination between the Centre and the States.
संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित अंतर-राज्य परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है।
Q56. The provision of ‘Prohibition of traffic in human beings and forced labour’ is mentioned in which Article?
‘मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध’ का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Article 23 of the Constitution, under the Right against Exploitation, prohibits traffic in human beings and ‘begar’ (forced labour) and other similar forms of forced labour.
संविधान का अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, मानव दुर्व्यापार और ‘बेगार’ (बलात् श्रम) और बलात् श्रम के अन्य समान रूपों का प्रतिषेध करता है।
Q57. The number of High Courts in India is:
भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है:
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: As of 2024, there are 25 High Courts in India. The newest High Court is the Andhra Pradesh High Court, established in 2019.
2024 तक, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे नया उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जिसे 2019 में स्थापित किया गया था।
Q58. The concept of a three-tier Panchayati Raj system was recommended by:
त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अवधारणा की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The Balwant Rai Mehta Committee, appointed in 1957, was the first to recommend the establishment of a three-tier Panchayati Raj system: Gram Panchayat at the village level, Panchayat Samiti at the block level, and Zila Parishad at the district level.
1957 में नियुक्त बलवंत राय मेहता समिति ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश करने वाली पहली समिति थी: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद।
Q59. The power of the President to grant pardon is a:
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक है:
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The power of the President to grant pardon, reprieve, respite, or remission of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense (Article 72) is considered a judicial power.
राष्ट्रपति की क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार प्रदान करने या किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने, कम करने या बदलने की शक्ति (अनुच्छेद 72) एक न्यायिक शक्ति मानी जाती है।
Q60. Which part of the constitution deals with ‘Citizenship’?
संविधान का कौन सा भाग ‘नागरिकता’ से संबंधित है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Part II of the Indian Constitution, containing Articles 5 to 11, deals with the citizenship of India.
भारतीय संविधान का भाग II, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल हैं, भारत की नागरिकता से संबंधित है।
Q61. A no-confidence motion against the Government can be introduced in:
सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: A motion of no-confidence can only be introduced in the Lok Sabha (House of the People) because the Council of Ministers is collectively responsible only to the Lok Sabha, as per Article 75(3).
अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा (लोक सभा) में ही पेश किया जा सकता है क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
Q62. The Sarkaria Commission was set up to review the relations between:
सरकारिया आयोग का गठन किसके बीच संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The Sarkaria Commission was set up in 1983 by the central government of India to examine the relationship and balance of power between the central and state governments in the country and suggest changes.
सरकारिया आयोग का गठन 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा देश में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध और शक्ति संतुलन की जांच करने और परिवर्तन सुझाने के लिए किया गया था।
Q63. The tenure of a judge of the Supreme Court is until they attain the age of:
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल किस आयु तक होता है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: According to Article 124(2) of the Constitution, a judge of the Supreme Court holds office until they attain the age of 65 years. For a High Court judge, the retirement age is 62 years.
संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।
Q64. The 74th Amendment Act of 1992 deals with:
1992 का 74वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The 74th Constitutional Amendment Act of 1992 gave constitutional status to the Urban Local Bodies (Municipalities). It added a new Part IX-A and the 12th Schedule to the Constitution.
1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने संविधान में एक नया भाग IX-A और 12वीं अनुसूची को जोड़ा।
Q65. The office of the Prime Minister of India has a:
भारत के प्रधानमंत्री का पद एक है:
Correct Answer / सही उत्तर: A
Explanation / व्याख्या: The office of the Prime Minister is created by the Constitution. Article 74(1) states that “there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President.” Article 75 deals with the appointment of the Prime Minister.
प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा बनाया गया है। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि “राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा।” अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है।
Q66. The total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed:
मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं होगी:
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The 91st Amendment Act of 2003 added a provision to Article 75, stipulating that the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Central Council of Ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha.
2003 के 91वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 75 में एक प्रावधान जोड़ा, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
Q67. Who was the first woman to become a Chief Minister of an Indian state?
किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थीं?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Sucheta Kripalani became the Chief Minister of Uttar Pradesh in 1963, making her the first woman to hold that position in any Indian state. Sarojini Naidu was the first woman Governor of an Indian state.
सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं, जिससे वह किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालने वाली पहली महिला बन गईं। सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं।
Q68. The “Contingency Fund of India” is at the disposal of:
“भारत की आकस्मिकता निधि” किसके अधिकार में होती है?
Correct Answer / सही उत्तर: D
Explanation / व्याख्या: Under Article 267, the Contingency Fund of India is placed at the disposal of the President to enable advances to be made by him/her to meet unforeseen expenditure pending authorization by Parliament.
अनुच्छेद 267 के तहत, भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है ताकि संसद द्वारा प्राधिकरण लंबित होने पर अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए उनके द्वारा अग्रिम दिया जा सके।
Q69. Article 1 of the Indian Constitution describes India as a:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: Article 1(1) of the Constitution states, “India, that is Bharat, shall be a Union of States.” The term ‘Union’ was preferred over ‘Federation’ to indicate that the Indian union is not the result of an agreement among the states and that states have no right to secede.
संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा गया है, “इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा।” ‘संघ’ शब्द को ‘महासंघ’ पर वरीयता दी गई थी यह इंगित करने के लिए कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
Q70. Which of the following is not a constitutional body?
निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
Correct Answer / सही उत्तर: A
Explanation / व्याख्या: The Election Commission (Art 324), Finance Commission (Art 280), and UPSC (Art 315) are constitutional bodies. NITI Aayog is an executive body established by a resolution of the Union Cabinet, not by the Constitution or an act of Parliament.
चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), और UPSC (अनुच्छेद 315) संवैधानिक निकाय हैं। नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया है, न कि संविधान या संसद के किसी अधिनियम द्वारा।
Q71. The idea of ‘Liberty, Equality, and Fraternity’ in the Preamble was inspired by:
प्रस्तावना में ‘स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व’ का विचार किससे प्रेरित था?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The ideals of Liberty, Equality, and Fraternity in the Preamble of the Indian Constitution were taken from the motto of the French Revolution (1789).
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति (1789) के नारे से लिए गए थे।
Q72. Who can remove the Vice-President from his office?
उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The Vice-President can be removed by a resolution of the Rajya Sabha passed by an absolute majority (i.e., a majority of the total members of the House) and agreed to by the Lok Sabha by a simple majority. The President does not have the power to remove the VP directly.
उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जो पूर्ण बहुमत (यानी, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत) से पारित हो और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमत हो। राष्ट्रपति के पास उपराष्ट्रपति को सीधे हटाने की शक्ति नहीं है।
Q73. The Ninth Schedule was added to the Constitution by the:
नौवीं अनुसूची को संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया था?
Correct Answer / सही उत्तर: A
Explanation / व्याख्या: The Ninth Schedule was added to the Constitution by the First Amendment Act of 1951. It was created to protect land reform laws from judicial review on the grounds of violation of fundamental rights.
नौवीं अनुसूची को 1951 के पहले संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसे भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाया गया था।
Q74. Who has the final authority to interpret the Constitution of India?
भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है?
Correct Answer / सही उत्तर: D
Explanation / व्याख्या: The Supreme Court of India is the final interpreter and guardian of the Constitution. Its interpretation is binding on all courts within the territory of India.
भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक है। इसकी व्याख्या भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।
Q75. The President can nominate how many members to the Rajya Sabha?
राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The President of India can nominate 12 members to the Rajya Sabha from people who have special knowledge or practical experience in art, literature, science, and social service.
भारत के राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं।
Q76. Which of the following is called the ‘Magna Carta’ of India?
निम्नलिखित में से किसे भारत का ‘मैग्ना कार्टा’ कहा जाता है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: Part III of the Constitution, which deals with Fundamental Rights, is rightly described as the ‘Magna Carta’ of India. It contains a very long and comprehensive list of ‘justiciable’ Fundamental Rights.
संविधान का भाग III, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, को भारत का ‘मैग्ना कार्टा’ कहा जाता है। इसमें ‘न्यायोचित’ मौलिक अधिकारों की एक बहुत लंबी और व्यापक सूची है।
Q77. The Lokpal and Lokayukta Act was passed in which year?
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The Lokpal and Lokayukta Act, 2013, was passed by the Parliament of India to provide for the establishment of the institution of Lokpal to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries.
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, भारत की संसद द्वारा कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकपाल संस्था की स्थापना का प्रावधान करने के लिए पारित किया गया था।
Q78. The Chairman of the Public Accounts Committee of the Parliament is appointed by:
संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The Chairman of the Public Accounts Committee (PAC) is appointed by the Speaker of the Lok Sabha from amongst its members. By convention, since 1967, the chairman of the committee is selected from the opposition.
लोक लेखा समिति (PAC) के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से की जाती है। परंपरा के अनुसार, 1967 से, समिति का अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है।
Q79. Which Article of the Constitution provides for a uniform civil code for the citizens?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Article 44, under the Directive Principles of State Policy, states that “The State shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.”
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि “राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।”
Q80. The first linguistic state to be created in India was:
भारत में बनाया जाने वाला पहला भाषाई राज्य था:
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: After the death of Potti Sriramulu on a hunger strike demanding a separate state for Telugu-speaking people, the Government of India was forced to create the first linguistic state, known as Andhra State, in 1953.
तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन पर पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद, भारत सरकार को 1953 में आंध्र राज्य के नाम से पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
Q81. The power to prorogue the Lok Sabha rests with the:
लोकसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The President has the power to summon and prorogue (terminate a session) both Houses of Parliament. The Speaker has the power to adjourn the sitting of the House.
राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान (एक सत्र समाप्त करना) करने की शक्ति है। अध्यक्ष के पास सदन की बैठक को स्थगित करने की शक्ति है।
Q82. The Governor of a state is accountable to:
किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति जवाबदेह होता है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The Governor is appointed by the President and holds office during the pleasure of the President. Thus, the Governor is accountable to the President and acts as an agent of the central government in the state.
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। इस प्रकार, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है और राज्य में केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है।
Q83. Which of the following is not one of the three organs of the Government?
निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीन अंगों में से एक नहीं है?
Correct Answer / सही उत्तर: D
Explanation / व्याख्या: The three primary organs of the government are the Legislature (which makes laws), the Executive (which implements laws), and the Judiciary (which interprets laws). The Press is often referred to as the ‘fourth estate’ or ‘fourth pillar’ of democracy, but it is not a formal organ of the government.
सरकार के तीन प्राथमिक अंग विधायिका (जो कानून बनाती है), कार्यपालिका (जो कानून लागू करती है), और न्यायपालिका (जो कानूनों की व्याख्या करती है) हैं। प्रेस को अक्सर लोकतंत्र का ‘चौथा स्तंभ’ कहा जाता है, लेकिन यह सरकार का औपचारिक अंग नहीं है।
Q84. The maximum term of a National Emergency is:
राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि है:
Correct Answer / सही उत्तर: D
Explanation / व्याख्या: A proclamation of National Emergency must be approved by Parliament within one month. Once approved, it can continue for six months and can be extended for an indefinite period with parliamentary approval every six months. Thus, there is no maximum period prescribed.
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद द्वारा एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। एक बार अनुमोदित होने पर, यह छह महीने तक जारी रह सकता है और हर छह महीने में संसदीय अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार, कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है।
Q85. What is the minimum age for becoming a member of the Rajya Sabha?
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: To become a member of the Rajya Sabha (Council of States), a person must be a citizen of India and not less than 30 years of age. For Lok Sabha, the minimum age is 25 years.
राज्यसभा (राज्यों की परिषद) का सदस्य बनने के लिए, एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के लिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
Q86. Who was the first Deputy Prime Minister of India?
भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Sardar Vallabhbhai Patel was the first Deputy Prime Minister of India, serving from 1947 to 1950. The post of Deputy Prime Minister is not mentioned in the Constitution and is a political creation.
सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, जो 1947 से 1950 तक कार्यरत रहे। उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है और यह एक राजनीतिक रचना है।
Q87. The President addresses his resignation letter to the:
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: According to Article 56(1)(a) of the Constitution, the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office.
संविधान के अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं।
Q88. The Central Vigilance Commission (CVC) was set up on the recommendation of:
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The Central Vigilance Commission was set up by the Government of India in 1964 on the recommendations of the Committee on Prevention of Corruption, headed by Shri K. Santhanam. It was given statutory status in 2003.
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1964 में श्री के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इसे 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया।
Q89. Which writ means ‘to have the body of’?
किस रिट का अर्थ है ‘शरीर को प्रस्तुत करना’?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Habeas Corpus is a Latin term which literally means ‘to have the body of’. It is an order issued by the court to a person who has detained another person, to produce the body of the latter before it.
बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘शरीर को प्रस्तुत करना’। यह अदालत द्वारा उस व्यक्ति को जारी किया गया एक आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, कि वह बाद वाले के शरीर को उसके सामने पेश करे।
Q90. Who is the Supreme Commander of the Indian Armed Forces?
भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: According to Article 53(2) of the Constitution, the supreme command of the Defence Forces of the Union shall be vested in the President and the exercise thereof shall be regulated by law.
संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा।
Q91. The President can issue an ordinance when:
राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं?
Correct Answer / सही उत्तर: D
Explanation / व्याख्या: Article 123 of the Constitution grants the President the power to promulgate ordinances only when both the Houses of Parliament (or either of the two Houses) are not in session, and he is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.
संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति तभी प्रदान करता है जब संसद के दोनों सदन (या दोनों में से कोई एक) सत्र में न हों, और वह संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जिनके कारण उसे तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है।
Q92. The first general election in India was held in:
भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The first general elections to the Lok Sabha in independent India were held between 25 October 1951 and 21 February 1952. The Indian National Congress emerged victorious.
स्वतंत्र भारत में लोकसभा के लिए पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजयी हुई थी।
Q93. The idea of ‘Judicial Activism’ originated in which country?
‘न्यायिक सक्रियता’ का विचार किस देश में उत्पन्न हुआ?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The concept of Judicial Activism, where judges play a proactive role in promoting justice and protecting rights, originated and developed in the United States. In India, it gained prominence in the 1980s, especially through Public Interest Litigation (PIL).
‘न्यायिक सक्रियता’ की अवधारणा, जहां न्यायाधीश न्याय को बढ़ावा देने और अधिकारों की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुई। भारत में, इसने 1980 के दशक में, विशेष रूप से जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से प्रमुखता प्राप्त की।
Q94. The provision for a ‘Finance Commission’ is under which Article?
‘वित्त आयोग’ का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: Article 280 of the Constitution of India provides for a Finance Commission as a quasi-judicial body. It is constituted by the President of India every fifth year to recommend the distribution of financial resources between the Union and the States.
भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांचवें वर्ष संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए किया जाता है।
Q95. The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on:
भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on November 26, 1949. This day is celebrated as Constitution Day or National Law Day in India. The constitution came into full effect on January 26, 1950.
भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इस दिन को भारत में संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान 26 जनवरी, 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ।
Q96. Who is considered the ‘Chief Architect’ of Panchayati Raj in India?
भारत में पंचायती राज का ‘मुख्य वास्तुकार’ किसे माना जाता है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: Balwant Rai Mehta, as the chairman of the committee appointed in 1957, recommended the scheme of ‘democratic decentralisation’ which eventually came to be known as Panchayati Raj. For this contribution, he is often called the ‘Chief Architect’ of Panchayati Raj in India.
बलवंत राय मेहता, 1957 में नियुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में, ‘लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण’ की योजना की सिफारिश की, जो अंततः पंचायती राज के रूप में जानी जाने लगी। इस योगदान के लिए, उन्हें अक्सर भारत में पंचायती राज का ‘मुख्य वास्तुकार’ कहा जाता है।
Q97. The power to create or abolish the State Legislative Council rests with the:
राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: According to Article 169, the Parliament can abolish a legislative council (where it already exists) or create it (where it does not exist), if the legislative assembly of the concerned state passes a resolution to that effect by a special majority.
अनुच्छेद 169 के अनुसार, संसद एक विधान परिषद को समाप्त कर सकती है (जहां यह पहले से मौजूद है) या इसे बना सकती है (जहां यह मौजूद नहीं है), यदि संबंधित राज्य की विधान सभा विशेष बहुमत से इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करती है।
Q98. How many types of emergencies are envisaged by the Constitution?
संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों की परिकल्पना की गई है?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: The Constitution of India envisages three types of emergencies: 1. National Emergency (Article 352), 2. State Emergency or President’s Rule (Article 356), and 3. Financial Emergency (Article 360).
भारत का संविधान तीन प्रकार के आपातकालों की परिकल्पना करता है: 1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), 2. राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356), और 3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।
Q99. Who was the Constitutional Advisor to the Constituent Assembly?
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
Correct Answer / सही उत्तर: C
Explanation / व्याख्या: Sir Benegal Narsing Rau (B.N. Rau) was appointed as the Constitutional Advisor to the Constituent Assembly. He prepared the initial draft of the constitution for the consideration of the drafting committee.
सर बेनेगल नरसिंह राव (बी.एन. राव) को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने मसौदा समिति के विचार के लिए संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था।
Q100. The Indian federal system is based on the model of which country?
भारतीय संघीय प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है?
Correct Answer / सही उत्तर: B
Explanation / व्याख्या: The Indian Constitution closely follows the Canadian model of federalism. Features like a strong centre, appointment of state governors by the centre, residuary powers with the centre, and the term ‘Union of States’ are all borrowed from the Canadian constitution.
भारतीय संविधान संघवाद के कनाडाई मॉडल का बारीकी से अनुसरण करता है। एक मजबूत केंद्र, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, और ‘राज्यों का संघ’ शब्द जैसी विशेषताएं सभी कनाडाई संविधान से उधार ली गई हैं।
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